महाराष्ट्र सरकार ने अमरावती तहसील के मौजा बेला क्षेत्र में स्थित 2.37 हेक्टेयर सरकारी भूमि महाराष्ट्र गृहनिर्माण एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी म्हाडा को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इस जमीन पर निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों तथा आम नागरिकों के लिए किफायती आवास परियोजना विकसित की जाएगी।

राजस्व एवं वन विभाग की ओर से जारी शासन निर्णय के अनुसार, म्हाडा को भूमि हस्तांतरण के बाद तीन वर्षों के भीतर आवास परियोजना का काम शुरू करना होगा। इस जमीन का उपयोग केवल आवासीय योजना के लिए किया जाएगा और परियोजना के निर्माण में सभी सरकारी नियमों एवं निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

इस फैसले से अमरावती में सस्ती कीमतों पर घर उपलब्ध होने की संभावना बढ़ेगी। विशेष रूप से ऐसे परिवारों को लाभ मिल सकता है, जो आर्थिक कारणों से अपना घर खरीदने में सक्षम नहीं हैं। प्रस्तावित योजना से शहर में नियोजित आवासीय विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

म्हाडा विभिन्न आय वर्गों के नागरिकों के लिए मकान, भूखंड और अन्य आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ सरकारी भूमि पर आवास योजनाएं विकसित करता है। अमरावती में उपलब्ध कराई गई यह भूमि भविष्य में बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवारों के अपने घर के सपने को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

सरकार का यह निर्णय किफायती आवास उपलब्ध कराने और शहरी क्षेत्र में सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।