महाराष्ट्र सरकार की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ को लेकर RTI से सामने आई जानकारी ने चर्चा तेज कर दी है। पोस्ट में दिए गए दावे के अनुसार, सत्यापन और ई-KYC प्रक्रिया के बाद करीब 92.10 लाख लाभार्थियों के रिकॉर्ड सूची से हटाए गए हैं।

बताया जा रहा है कि लाभार्थियों की पात्रता की दोबारा जांच के दौरान अधूरी ई-KYC, तय आय सीमा से अधिक आय, पात्रता मानदंड पूरे न होना और दस्तावेजों में विसंगति जैसे कारण सामने आए।

RTI से जुड़ी जानकारी में कुछ सरकारी कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर योजना का लाभ लेने का मामला भी सामने आने की बात कही गई है। हालांकि ऐसे मामलों में वसूली या आगे की कार्रवाई से संबंधित विस्तृत जानकारी स्पष्ट नहीं बताई गई है।

योजना में लाभार्थियों का सत्यापन और ई-KYC प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है ताकि आर्थिक सहायता केवल पात्र महिलाओं तक पहुंच सके। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ई-KYC और दस्तावेजों की स्थिति आधिकारिक माध्यम से जांचते रहें।