महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए खरीदी गई जमीन को मुख्य कंपनी से उसकी सहायक कंपनी या समूह की दूसरी कंपनी में हस्तांतरित करने पर लगने वाले 25 प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क को पूरी तरह माफ करने का फैसला किया है। इस निर्णय की जानकारी राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर लिए गए इस फैसले का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना और कंपनियों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करना है।

अब तक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए खरीदी गई जमीन को समूह की दूसरी कंपनी या सहायक कंपनी के नाम हस्तांतरित करने पर जमीन के बाजार मूल्य के आधार पर 25 प्रतिशत तक हस्तांतरण शुल्क देना पड़ता था। इससे कंपनियों की परियोजना लागत बढ़ जाती थी। कई कंपनियां बैंक से ऋण प्राप्त करने, निवेश आकर्षित करने और परियोजनाओं के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए अलग-अलग सहायक कंपनियां स्थापित करती हैं। ऐसी परिस्थितियों में जमीन का आंतरिक हस्तांतरण होने पर भी अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था। सरकार के नए फैसले से इस आर्थिक बोझ को कम करने और परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने इस निर्णय के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित कंपनियों के बीच जमीन के आंतरिक हस्तांतरण पर लागू स्टांप शुल्क में भी पूरी छूट देने का प्रावधान किया है। इससे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में आने वाली वित्तीय बाधाएं कम हो सकती हैं। सरकार का मानना है कि लागत में कमी आने से निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

हालांकि, इस छूट का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की गई हैं। संबंधित जमीन का उपयोग केवल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए किया जाना चाहिए। यदि कोई कंपनी छूट प्राप्त करने के बाद जमीन का इस्तेमाल आवासीय, व्यावसायिक या किसी अन्य उद्देश्य के लिए करती है अथवा जमीन किसी तीसरे पक्ष को बेचती है, तो छूट रद्द की जा सकती है। ऐसी स्थिति में कंपनी से संबंधित हस्तांतरण शुल्क ब्याज सहित वसूल किया जाएगा। इन शर्तों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी रियायत का वास्तविक लाभ स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को ही मिले।

महाराष्ट्र सरकार की यह पहल राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण नीति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से नई परियोजनाओं के विकास, ऊर्जा उत्पादन और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को गति मिल सकती है। साथ ही, परियोजनाओं की लागत कम होने से निवेशकों के लिए महाराष्ट्र में नई ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करना अधिक सुविधाजनक हो सकता है। अब इस निर्णय के प्रभाव पर नजर रहेगी कि इससे राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और परियोजनाओं के क्रियान्वयन को कितनी गति मिलती है।