नागपुर: अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) संगठनों ने जाति आधारित जनगणना में ओबीसी समुदाय के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग को लेकर 2 नवंबर को देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया है। संगठनों का कहना है कि जनगणना में ओबीसी की अलग पहचान दर्ज होने से समुदाय की वास्तविक जनसंख्या का आंकड़ा सामने आएगा और शिक्षा, रोजगार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे क्षेत्रों में उचित भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग को मजबूती मिलेगी।

पोस्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, ओबीसी सकल महा मोर्चा ने इस आंदोलन की घोषणा की है। संगठन इस मांग को लेकर विभिन्न राज्यों में जनसमर्थन जुटाने और जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। आंदोलन के तहत 12 से 18 अक्टूबर के बीच विधायकों और सांसदों को ज्ञापन देने तथा पर्चे वितरित करने का कार्यक्रम बताया गया है। इसके बाद 15 अक्टूबर को जिला स्तर पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने और 15 नवंबर को दिल्ली में 'चलो दिल्ली' मार्च निकालने की योजना भी पोस्ट में दर्शाई गई है।

वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने ओबीसी समुदाय के अधिकारों और जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर दिया है। पोस्ट के मुताबिक, नागपुर में आयोजित बैठक में आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई और विभिन्न राज्यों के ओबीसी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव भी सामने आया है।

ओबीसी संगठनों की प्रमुख मांग है कि जाति आधारित जनगणना में समुदाय के लिए अलग कॉलम रखा जाए, ताकि जनसंख्या से संबंधित सटीक आंकड़े उपलब्ध हो सकें। उनका मानना है कि विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ी नीतियों पर बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। अब इस आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति और संबंधित संगठनों की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रहेगी।