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राज्य सरकार द्वारा आयातित रेत पर लगने वाली रॉयल्टी को समाप्त करने के फैसले से निर्माण क्षेत्र को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस निर्णय से बाहर से आने वाली रेत की उपलब्धता बढ़ेगी और निर्माण कार्यों की लागत में कमी आ सकती है।
निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों के कारण बिल्डर्स, ठेकेदार और आम नागरिक लंबे समय से महंगे निर्माण खर्च का सामना कर रहे थे। ऐसे में आयातित रेत पर रॉयल्टी हटाने का फैसला निर्माण क्षेत्र के लिए राहतभरा कदम माना जा रहा है।
इस निर्णय से छोटे-बड़े निर्माण कार्यों को गति मिल सकती है। साथ ही विकास परियोजनाओं, आवास निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों में तेजी आने की संभावना है।