कार्रवाई में फंसे अधिकारी; सजा भुगत रहे शिक्षक और कर्मचारी

रिश्वतखोरी, फर्जी भर्ती, शालार्थ आईडी मामलों का परिणाम; वेतन, पेंशन की फाइलें मुख्य विवरण:
* नाशिक: जिले के शिक्षा विभाग की पहचान वर्तमान में गैर-व्यवहारों (अनियमितताओं) के आरोपों के कारण चर्चा में आ गई है. फर्जी शालार्थ आईडी, कथित फर्जी शिक्षक भर्ती, नियमविरुद्ध समायोजन और रिश्वतखोरी सहित अन्य मामलों में नाशिक के 9 से अधिक अधिकारियों के नाम सामने आए हैं.
* अधिकारी दोषी हैं लेकिन काम न होने के कारण मानो शिक्षकों और शिक्षकेतर (गैर-शिक्षण) कर्मचारियों को सजा भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण फाइलें अटकी हुई हैं और कामकाज ठप हो गया है. वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई, निलंबन और कुछ अधिकारियों की छुट्टी के कारण विभिन्न पदों का प्रभार प्रभारी अधिकारियों को सौंपना पड़ा है.
* परिणामस्वरूप, शिक्षकों के वेतन, भविष्य निधि (पीएफ), सेवानिवृत्ति के लाभ और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में देरी हो रही है, तथा कई प्रस्तावों पर निर्णय लेने और फाइलों का निपटारा करने के लिए हाथ लगाने से अधिकारी कतराते नजर आ रहे हैं. कुछ अधिकारियों पर एक साथ तीन-तीन जिम्मेदारियां होने के कारण अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.
विवादों और कार्रवाई के घेरे में आए अधिकारी...
* डॉ. वैशाली झनकर-वीर: जिला परिषद की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षाधिकारी डॉ. वैशाली झनकर-वीर पर अनुदानित स्कूलों का वेतन शुरू करने के लिए आठ लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था.
* सुनीता धनगर और नितिन जोशी: महानगरपालिका के शिक्षा विभाग की तत्कालीन प्रशासन अधिकारी सुनीता धनगर को 2 जून 2023 को निलंबित मुख्याध्यापक को पुनः सेवा में बहाल करने के संबंध में आदेश देने के एवज में कथित 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. कनिष्ठ लिपिक नितिन जोशी पर भी पांच हजार रुपये स्वीकार करने का आरोप लगा.
* बी. टी. पाटील: महानगरपालिका के तत्कालीन शिक्षाधिकारी बी. टी. पाटील के कार्यकाल में 54 शिक्षकों का कथित नियमविरुद्ध समायोजन होने का आरोप सामने आया. बिंदुनामावली (रोस्टर), केंद्र प्रमुखों की नियुक्तियां और रिक्त पद न होने पर तीन शिक्षकों को मुख्याध्यापक पद पर पदोन्नति देने को लेकर भी सवाल उठे. जांच और तबादले के आदेश के बाद महानगरपालिका ने शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत की. मई 2025 में इस मामले में 52 शिक्षकों को कार्यमुक्त किया गया.
* प्रवीण पाटील, उदय देवरे और सुधीर पगार: मालेगांव में कथित फर्जी शिक्षक भर्ती मामले में तत्कालीन शिक्षाधिकारी प्रवीण पाटील, उप शिक्षाधिकारी उदय देवरे और कार्यालय अधीक्षक सुधीर पगार को सितंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया. नियुक्तियों की तारीखों, दस्तावेजों और वेतन वितरण में कथित अनियमितता की जांच की गई. इस अवधि के दौरान पदभार प्रभारी अधिकारियों को सौंपा गया.
* नितिन उपासनी: पूर्व शिक्षा उपसंचालक नितिन उपासनी पर कथित फर्जी शालार्थ आईडी मामले में दिसंबर 2025 में कार्रवाई की गई. शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के रिकॉर्ड, नियुक्ति आदेश और वेतन वितरण से संबंधित कथित अनियमितता की जांच इस मामले में जारी है.
* भाऊसाहेब चव्हाण: कथित रिश्वतखोरी और फर्जी शालार्थ आईडी मामलों से संबंधित कार्रवाई की पृष्ठभूमि में भाऊसाहेब चव्हाण का नाम चर्चा में आया. वर्ष 2025 में उन पर हुई कार्रवाई के बाद उपसंचालक कार्यालय के कामकाज पर असर पड़ने की बात कही गई. इस मामले में चव्हाण ने सबसे पहले नाशिकरोड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था. उनका शिकायतकर्ता से आरोपी बनने तक का सफर चर्चा का विषय रहा.
* नितिन बच्छाव: जि.प. के तत्कालीन शिक्षाधिकारी नितिन बच्छाव का नाम कथित शालार्थ आईडी घोटाले के मामले में संदिग्ध आरोपी के रूप में सामने आया. इसके बाद उन पर कार्रवाई की गई.
* किरण कुंवर: तत्कालीन शिक्षाधिकारी किरण कुंवर की कथित शालार्थ आईडी मामले में संलिप्तता को लेकर संदेह व्यक्त किया गया. इसके अलावा नाशिक में एक मुख्याध्यापक पर हुई कार्रवाई के मामले में भी उनकी जांच फिर से शुरू किए जाने की बात कही जा रही है.
* प्रशांत दिग्रसकर: जिला परिषद के माध्यमिक शिक्षाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर के खिलाफ मालेगांव के प्रा. सोपान बोरसे की मृत्यु के मामले में मामला दर्ज किया गया. दिग्रसकर के छुट्टी पर जाने के बाद उनके पद का अस्थायी प्रभार सरोज जगताप को सौंपा गया.