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असम के मुख्यमंत्री की पत्नी की ३ देशों नागरिकता कैसे ।

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असम के मुख्यमंत्री  की पत्नी की ३ देशों  नागरिकता कैसे । Good Morning Nagpur

कांग्रेस का बड़ा आरोप: हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास 3 विदेशी पासपोर्ट और अमेरिका में भारी निवेश?

नई दिल्ली/गुवाहाटी: असम विधानसभा चुनाव 2026 के मतदान से ठीक पहले सियासत गरमा गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा पर विदेशी पासपोर्ट और अघोषित संपत्ति होने के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं।
मुख्य आरोप (एक नज़र में):
 * तीन देशों के पासपोर्ट: कांग्रेस का दावा है कि रिंकी भुइयां सरमा के पास संयुक्त अरब अमीरात (UAE), एंटीगुआ और बारबुडा, और मिस्र (Egypt) के सक्रिय पासपोर्ट हैं।
 * अमेरिका में निवेश: आरोप लगाया गया है कि अमेरिका के व्योमिंग (Wyoming) में "रिंकी भुइयां सरमा एसेट कलेक्टिव LLC" नाम की एक कंपनी के जरिए करीब 52,000 करोड़ रुपये की संपत्ति जुड़ी हुई है।
 * दुबई में अघोषित संपत्ति: पवन खेड़ा ने दावा किया कि दुबई के 'अल बरशा' क्षेत्र में दो अचल संपत्तियां हैं, जिनका जिक्र मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया है।
हिमंत बिस्वा सरमा और पत्नी की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने इन सभी आरोपों को 'झूठा, मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित' बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है।
 * मानहानि का केस: मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पवन खेड़ा के खिलाफ 48 घंटे के भीतर आपराधिक और नागरिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे।
 * दस्तावेजों पर सवाल: भाजपा समर्थकों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने खेड़ा द्वारा दिखाए गए दस्तावेजों में विसंगतियों की ओर इशारा किया है, जिसमें यूएई के पासपोर्ट के बजाय 'एमिरेट्स आईडी' (Emirates ID) होने और जन्मतिथि में अंतर का दावा किया गया है।
 * रिंकी भुइयां का बयान: उन्होंने कहा, "अब कानून अपना काम करेगा। मैं इन झूठों का जवाब अदालत में दूंगी।"
विवाद का केंद्र चूंकि भारत दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) की अनुमति नहीं देता, इसलिए कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या रिंकी भुइयां अब भी भारतीय नागरिक हैं। वहीं, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच की मांग की है और चुनाव आयोग से मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी रद्द करने की अपील करने की बात कही है। नोट: यह खबर वर्तमान में चल रहे राजनीतिक आरोपों और प्रत्यारोपों पर आधारित है। मामले की सत्यता अदालती कार्यवाही और आधिकारिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
 
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