महाराष्ट्र विधानसभा बजट सत्र: आरटीई शुल्क वसूली पर सरकार सख्त, स्कूलों को कड़ी चेतावनी

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के 21वें दिन शिक्षा और सहकारिता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर की अनुपस्थिति में मंत्री दादा भुसे ने सदन में स्पष्ट किया कि शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों से किसी भी प्रकार की फीस लेना पूरी तरह से गैरकानूनी है।
मुख्य अपडेट्स:
1. आरटीई (RTE) के तहत फीस वसूली पर कार्रवाई
मंत्री दादा भुसे ने विधानमंडल में घोषणा की कि जो स्कूल आरटीई के नियमों का उल्लंघन कर छात्रों से फीस वसूल रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त दंडात्मक कार्रवाई करेगी।
 * प्रतिपूर्ति बकाया: सरकार ने स्वीकार किया कि राज्य स्तर पर स्कूलों की करीब 2,900 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) बकाया है।
 * चरणबद्ध भुगतान: सरकार ने आश्वासन दिया कि इस राशि का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि फिलहाल किसी भी स्कूल को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
2. नई सहकारिता नीति की घोषणा
सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने सदन को जानकारी दी कि राज्य में एक नई और सर्वसमावेशी सहकारिता नीति बनाई जाएगी।
 * भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर द्वारा नियम 97 के तहत उठाए गए मुद्दे के जवाब में मंत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को और अधिक गति देने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है।
3. कपास खरीदी की अवधि बढ़ाने की मांग
प्रदेश के विपणन मंत्री जयकुमार रावल ने केंद्र सरकार से कपास खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है।
 * इसका उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी फसल बेचने का अधिक समय देना है, ताकि उन्हें निजी व्यापारियों के हाथों नुकसान न उठाना पड़े।
> नोट: यह खबर बजट सत्र के दौरान सदन में हुई चर्चा और मंत्रियों द्वारा दिए गए आधिकारिक बयानों पर आधारित |