शालार्थ आईडी घोटाला: 632 शिक्षकों की नियुक्तियाँ संदिग्ध, बॉम्बे हाई कोर्ट में सरकार का कड़ा रुख

नागपुर: महाराष्ट्र में शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। शालार्थ आईडी (Shalarth ID) से जुड़े मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार ने एक चौंकाने वाला हलफनामा दायर किया है। सरकार के अनुसार, प्रदेश में 632 शिक्षकों की नियुक्तियाँ संदिग्ध पाई गई हैं, जिनका विभाग के पास कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
मुख्य बिंदु:
 * याचिका खारिज करने की मांग: नागपुर के उप शिक्षा संचालक ने कोर्ट में जवाबी हलफनामा पेश करते हुए इस मामले से संबंधित रिट याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है।
 * रिकॉर्ड का अभाव: जांच के दौरान यह पाया गया कि इन 632 शिक्षकों की नियुक्तियों से जुड़ी फाइलें या रिकॉर्ड शिक्षा विभाग के पास मौजूद नहीं हैं, जिससे उनकी वैधता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
 * वेतन पर रोक की संभावना: सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि "सार्वजनिक धन की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है।" रिकॉर्ड न होने के कारण इन संदिग्ध मामलों में वेतन देना संभव नहीं है।
 * आंकड़ा बढ़ने की आशंका: सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र चौहान ने कोर्ट को मौखिक रूप से बताया कि जांच अभी जारी है। यह 632 का आंकड़ा अंतिम नहीं है और जांच पूरी होने पर संदिग्ध नियुक्तियों की संख्या और भी बढ़ सकती है।
विधानसभा सत्र में गूँजने की संभावना
चूँकि वर्तमान में बजट सत्र चल रहा है, शिक्षा विभाग में हुए इस कथित घोटाले और शिक्षकों के वेतन से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर सदन में विपक्ष द्वारा सरकार को घेरे जाने की पूरी संभावना है।
विशेष टिप्पणी: यह मामला सीधे तौर पर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी खजाने से जुड़ा है, जिस पर हाई कोर्ट का अगला रुख होगा ।