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नई दिल्ली: भारत में ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते दायरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आगामी 1 मई से पूरे देश में ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम प्रभावी हो जाएंगे। इन नियमों के संचालन और निगरानी के लिए सरकार OGAI (Online Gaming Authority of India) नामक एक नई नियामक संस्था का गठन करने जा रही है।
प्रमुख बिंदु:
• 1 मई से नई गाइडलाइंस: नए नियम अगले महीने की पहली तारीख से लागू होंगे, जिससे गेमिंग कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी।
• OGAI का गठन: यह संस्था गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखेगी और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में उन पर भारी जुर्माना या प्रतिबंध लगाने का अधिकार रखेगी।
• रजिस्ट्रेशन के नियम:
• मनोरंजन वाले गेम्स: मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे गेम्स जिनमें किसी भी तरह का वित्तीय लेन-देन (Non-financial transactions) नहीं होता, उन्हें रजिस्ट्रेशन से छूट मिल सकती है।
• मल्टीप्लेयर गेम्स: जिन गेम्स में खिलाड़ियों की संख्या अधिक है या जहाँ वित्तीय जोखिम शामिल हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
• सुरक्षा और दंड: यदि कोई गेमिंग कंपनी नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो OGAI उन पर सख्त कार्रवाई करने के साथ-साथ गेम को भारत में ब्लॉक भी कर सकती है।
क्यों जरूरी हैं ये नियम?
सरकार का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग में पारदर्शिता लाना, साइबर धोखाधड़ी को रोकना और बच्चों को गेमिंग की लत व वित्तीय नुकसान से बचाना है। नए नियमों के आने से गेमिंग इंडस्ट्री में एक स्पष्ट फ्रेमवर्क तैयार होगा।