कैबिनेट का बड़ा फैसला: किसानों को मिलेगी फर्टिलाइजर पर भारी सब्सिडी, खेती की बढ़ती लागत पर लगेगी लगाम**

नई दिल्ली / ब्यूरो रिपोर्ट देश के अन्नदाताओं के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में **न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS)** योजना के तहत फर्टिलाइजर सब्सिडी को हरी झंडी दे दी गई है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारतीय किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराना है।
प्रमुख घोषणाएं और प्रभाव
कीमतों में स्थिरता का भरोसा कैबिनेट के इस निर्णय से डीएपी (DAP), यूरिया और एनपीके (NPK) जैसे प्रमुख उर्वरकों की कीमतों में स्थिरता आएगी। वैश्विक स्तर पर कच्चे माल और प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ने के बावजूद, सरकार अतिरिक्त बोझ खुद उठाएगी ताकि किसानों को पुराने दामों पर ही खाद मिलती रहे।
खरीफ और रबी सीजन के लिए सुरक्षा: यह मंजूरी विशेष रूप से आने वाले खेती के सीजन को ध्यान में रखकर दी गई है। सब्सिडी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद की कोई किल्लत न हो और किसान बिना किसी आर्थिक दबाव के समय पर बुवाई कर सकें।
खाद कंपनियों को समय पर भुगतान: सब्सिडी की मंजूरी मिलने से खाद निर्माता कंपनियों को सरकार की ओर से बकाया राशि का भुगतान जल्द हो सकेगा। इससे बाजार में सप्लाई चेन मजबूत होगी और कालाबाजारी जैसी समस्याओं पर अंकुश लगेगा।
कृषि विशेषज्ञों की राय कृषि जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ समय में कृषि लागत (Input Cost) में वृद्धि हुई थी। सरकार का यह हस्तक्षेप न केवल फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को प्रभावी बनाएगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी के प्रवाह को भी स्थिर रखेगा।