महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 6 मार्च, 2026 को राज्य का बजट (वित्त वर्ष 2026-27) पेश किया। यह बजट न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने के लक्ष्य पर केंद्रित है, बल्कि इसमें किसानों, महिलाओं और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के लिए कई ऐतिहासिक घोषणाएं की गई हैं।

यहाँ महाराष्ट्र बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु विस्तार से दिए गए हैं:
1. किसानों के लिए 'बंपर' घोषणाएं
बजट का सबसे बड़ा आकर्षण कर्ज माफी (Loan Waiver) रही है।
 * कर्ज माफी: 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' के तहत 3 सितंबर, 2025 तक के ₹2 लाख तक के फसली ऋण (Crop Loans) माफ किए जाएंगे।
 * नियमित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन: जो किसान नियमित रूप से अपना कर्ज चुका रहे हैं, उन्हें ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि (Incentive) दी जाएगी।
 * बिजली बिल माफी: 7.5 HP तक के कृषि पंपों के लिए ₹20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है ताकि किसानों को मुफ्त बिजली मिलती रहे।
 * MahaVistar-AI: किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में मौसम, कीट प्रबंधन और बाजार भाव की जानकारी देने के लिए AI आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा।
2. महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment)
 * माझी लाडकी बहिन योजना: इस लोकप्रिय योजना को जारी रखने की घोषणा की गई है। इसके लिए बजट में ₹26,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में इसके 1.53 करोड़ सत्यापित लाभार्थी हैं।
 * लखपति दीदी: सरकार का लक्ष्य 2026-27 में 25 लाख और महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाना है।
 * पिंक ई-रिक्शा: महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पिंक ई-रिक्शा योजना को और विस्तार दिया जाएगा।
3. बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी (Infrastructure)
 * मेट्रो नेटवर्क: 2047 तक राज्य में 1,200 किमी का मेट्रो नेटवर्क बनाने का लक्ष्य है।
 * एक्सप्रेसवे: राज्य के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को 6,000 किमी से अधिक तक विस्तारित किया जाएगा। दक्षिण मुंबई को 2028 तक समृद्धि महामार्ग से जोड़ा जाएगा।
 * ग्रामीण सड़कें: 1,000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को कंक्रीट की सड़कों से जोड़ा जाएगा।
4. नागपुर और विदर्भ के लिए विशेष प्रावधान
नागपुर को 'भविष्य का आर्थिक केंद्र' बनाने के लिए विशेष घोषणाएं की गई हैं:
 * नया नागपुर (New Nagpur): एक नया व्यापार और वित्तीय जिला (Trade & Financial District) विकसित किया जाएगा।
 * नागपुर मेट्रो: मेट्रो के विस्तार के लिए ₹150 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
 * वैनगंगा-नलगंगा परियोजना: विदर्भ में सिंचाई के लिए ₹95,000 करोड़ की नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी गई है।
 * संस्थान: नागपुर में एक जियो-टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर और राज्य डेटा सेंटर (State Data Centre) स्थापित किया जाएगा।
 * गढ़चिरौली स्टील हब: गढ़चिरौली में ₹2.61 लाख करोड़ के निवेश से स्टील हब बनाने की योजना है, जिससे 70,000 नौकरियां पैदा होंगी।
5. शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार
 * स्वास्थ्य: एशियाई विकास बैंक के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर और मधुमेह की जांच के लिए ₹4,500 करोड़ की 'प्रगति योजना' शुरू होगी।
 * रोजगार: 'इन्वेस्ट महाराष्ट्र' पोर्टल के माध्यम से 50 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य है।
 * गेमिंग और एनीमेशन: महाराष्ट्र को गेमिंग हब बनाने के लिए 250 से अधिक स्टूडियो विकसित किए जाएंगे।
बजट का सारांश 
| क्षेत्र | प्रमुख घोषणा/आवंटन |

| कुल बजट आकार | ₹7,69,467 करोड़ |
| राजस्व घाटा | ₹40,552 करोड़ (GSDP का 1% से कम) |
| किसान कर्ज माफी | ₹2 लाख तक (3 सितंबर 2025 तक) |
| लाडकी बहिन योजना | ₹26,500 करोड़ का आवंटन |
| कृषि बिजली माफी | ₹23,000 करोड़ |
| आर्थिक विकास लक्ष्य | 2047 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था |