नागपुर जिले में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों और अपात्र आवेदनों को लेकर ताज़ा अपडेट|

न्यूज़ रिपोर्ट: नागपुर में 'लाडकी बहिन' योजना की ताज़ा स्थिति
नागपुर | मार्च 2026
महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' के तहत नागपुर जिले में लाभार्थियों की संख्या और अपात्र आवेदनों की छंटनी को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। प्रशासन द्वारा ई-केवाईसी (e-KYC) और बैंक आधार सीडिंग की अनिवार्य प्रक्रिया के बाद सूची को अपडेट किया गया है।
1. कितने लाभार्थियों को मिल रहा है लाभ?
नागपुर जिले में अब तक लगभग 5.20 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं।
 * किस्त की राशि: पात्र महिलाओं के खातों में हर महीने 1,500 रुपये की राशि सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से जमा की जा रही है।
 * ताज़ा अपडेट: महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार, मार्च 2026 तक उन महिलाओं को भी पिछला बकाया (Backlog) दिया गया है जिनके आवेदन तकनीकी कारणों से रुके हुए थे।
2. कितने नाम काटे गए (अपात्र आवेदन)?
सख्त जांच और भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के बाद नागपुर जिले में हजारों आवेदनों को खारिज या निलंबित किया गया है:
 * जांच का दायरा: नागपुर जिले में लगभग 95,400 महिलाओं के आवेदनों की गहन जांच की गई थी।
 * अपात्रता के कारण: * परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक होना।
   * घर में चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) होना।
   * परिवार के किसी सदस्य का सरकारी नौकरी में होना या आयकर दाता होना।
   * गलत डेटा: ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान आधार और बैंक खाते की जानकारी मैच न होना।
 * स्वैच्छिक विदाई: नागपुर शहर की लगभग 40 महिलाओं ने खुद आगे आकर अपनी पात्रता छोड़ दी है ताकि ज़रूरतमंदों को लाभ मिल सके।
3. नाम कटने पर क्या करें? (अंतिम अवसर)
जिन महिलाओं का नाम सूची से कट गया है या जिन्हें किस्त नहीं मिली है, उनके लिए सरकार ने 31 मार्च 2026 तक सुधार (Correction Window) का समय दिया है:
 * e-KYC: अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या 'आपले सरकार' सेवा केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी पूर्ण करें।
 * बैंक लिंक: सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता 'आधार सीडेड' (NPCI Linked) है।
 * हेल्पलाइन: किसी भी शिकायत के लिए नागपुर नगर निगम (NMC) के विशेष काउंटर या 181 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अपात्र व्यक्ति गलत जानकारी देकर लाभ ले रहा है, तो उससे पूरी राशि की वसूली की जाएगी।