सुप्रीम कोर्ट ने न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर WhatsApp सेवा शुरू की है।

सुप्रीम कोर्ट अब आपके WhatsApp पर: न्याय प्रणाली में 'डिजिटल क्रांति'
GMNEWS:नई दिल्ली | भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने सुप्रीम कोर्ट की आईटी (IT) सेवाओं के साथ व्हाट्सएप मैसेजिंग को एकीकृत करने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य वकीलों और आम नागरिकों तक अदालती जानकारी को तेजी से पहुँचाना है।
मुख्य बातें (Key Details):
 * आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर: सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक नंबर 8767687676 है।
 * क्या सेवाएँ मिलेंगी?
   * कॉज़ लिस्ट (Cause List): दैनिक सुनवाई वाली केस लिस्ट मोबाइल पर मिलेगी।
   * केस फाइलिंग: वकीलों को केस फाइल होने पर ऑटोमेटेड मैसेज प्राप्त होंगे।
   * आदेश और निर्णय: कोर्ट के आदेश (Orders) और फैसले (Judgments) सीधे व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे।
 * केवल 'एकतरफा' संचार (One-way Communication): यह नंबर केवल जानकारी भेजने (Broadcasting) के लिए है। इस पर आप कोई मैसेज या कॉल नहीं कर सकते।
 * पर्यावरण के अनुकूल: इस पहल से कागजों के इस्तेमाल में भारी कमी आएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।
किसे होगा फायदा?
यह सेवा मुख्य रूप से एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड (AoRs) और खुद अपना केस लड़ रहे लोगों (Parties-in-person) के लिए शुरू की गई है, ताकि उन्हें बार-बार वेबसाइट चेक करने की ज़रूरत न पड़े।
 सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह सेवा मुफ़्त है और इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है।