महाराष्ट्र बजट 2026-27 के शिक्षा (Education) और परिवहन (Transport) क्षेत्रों पर विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है:

1. शिक्षा क्षेत्र (Education Sector): डिजिटल और कौशल क्रांति
सरकार ने इस बार पारंपरिक शिक्षा से हटकर "स्किलिंग" (Skilling) और "डिजिटल एक्सेस" पर अधिक जोर दिया है।
 * महाराष्ट्र डिजिटल स्कूल मिशन: राज्य के 50,000 सरकारी स्कूलों को 'स्मार्ट क्लासरूम' में बदला जाएगा। इसके लिए ₹2,500 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
 * PM-SHRI स्कूलों का विस्तार: राज्य में 800 से अधिक नए स्कूलों को PM-SHRI योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा, जहाँ आधुनिक लैब और खेल सुविधाएं होंगी।
 * AI और कोडिंग: कक्षा 6वीं से ही सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और कोडिंग को अनिवार्य रूप से शामिल करने का प्रस्ताव है।
 * छात्रवृत्ति (Scholarships): अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (EBC) के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि में 20% की वृद्धि की गई है।
 * स्किल यूनिवर्सिटी: नागपुर और पुणे में विशेष 'फिनटेक' और 'एनीमेशन' स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएंगी ताकि छात्रों को सीधे कॉर्पोरेट सेक्टर में रोजगार मिल सके।
2. परिवहन क्षेत्र (Transport Sector): कनेक्टिविटी का महाजाल
परिवहन बजट का मुख्य लक्ष्य "अंतिम मील तक कनेक्टिविटी" (Last Mile Connectivity) और "ग्रीन मोबिलिटी" है।
A. रेल और मेट्रो (Rail & Metro)
 * नागपुर मेट्रो फेज-2: इसके लिए फंड का आवंटन तेज कर दिया गया है ताकि कन्हान और हिंगना जैसे बाहरी इलाकों को जल्द जोड़ा जा सके।
 * पुणे-नागपुर हाई-स्पीड रेल: इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) हेतु ₹500 करोड़ का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है।
 * विरार-अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडोर: मुंबई के पास यातायात के दबाव को कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी गई है।
B. सड़क और एक्सप्रेसवे (Roads & Expressways)
 * शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे: नागपुर को गोवा से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे के काम में तेजी लाई जाएगी। यह विदर्भ और कोंकण को सीधे जोड़ेगा।
 * जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे: इसे समृद्धि महामार्ग से जोड़ने के लिए ₹1,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
 * हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM): ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए ₹15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
C. ग्रीन मोबिलिटी (Electric Vehicles)
 * MSRTC का कायाकल्प: राज्य परिवहन (ST) की 5,000 पुरानी बसों को इलेक्ट्रिक बसों (e-Buses) में बदला जाएगा।
 * चार्जिंग स्टेशन: प्रमुख राजमार्गों (Highways) पर हर 50 किमी पर EV चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए पीपीपी (PPP) मॉडल अपनाया जाएगा।
निष्कर्ष (Takeaway)
यह बजट नागपुर जैसे शहरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मेट्रो विस्तार और नया नागपुर जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई दे रहा है। वहीं, शिक्षा में बदलाव आने वाली पीढ़ी को आईटी और डेटा सेंटर की नौकरियों के लिए तैयार करेगा।