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ओबीसी 'क्रीमी लेयर' का निर्धारण सिर्फ माता-पिता की सैलरी से GMNEWS:नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टीकरण दिया है। अदालत ने साफ किया है कि किसी व्यक्ति को 'क्रीमी लेयर' (मलाईदार परत) में शामिल करने के लिए केवल उसके माता-पिता की सैलरी (वेतन) को एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता।
अदालत के फैसले के मुख्य बिंदु:
 * सैलरी ही सब कुछ नहीं: कोर्ट ने कहा कि आर्थिक स्थिति के साथ-साथ सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। केवल वेतन के आंकड़ों को देखकर किसी को आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।
 * पद और प्रतिष्ठा का महत्व: निर्धारण के समय माता-पिता के पद (Rank) और उनके सामाजिक-प्रशासनिक दर्जे को ध्यान में रखना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, क्या माता-पिता किसी संवैधानिक पद पर हैं या क्लास-1/क्लास-2 अधिकारी हैं, यह भी एक बड़ा पैमाना है।
 * नियमों की स्पष्टता: सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि सरकार को उन मापदंडों का पालन करना चाहिए जो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हों, न कि केवल आय की गणना पर निर्भर रहना चाहिए।
इसका क्या प्रभाव होगा?
इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है जिनके माता-पिता की सैलरी तो अधिक है, लेकिन वे सामाजिक रूप से अभी भी पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं या उनके पद 'क्रीमी लेयर' के नियमों के तहत अनिवार्य रूप से बाहर (Exclusion) होने वाली श्रेणी में नहीं आते।
महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में वर्तमान नियमों के अनुसार, ओबीसी आरक्षण का लाभ लेने के लिए 'नॉन-क्रीमी लेयर' में होना जरूरी है। इसके लिए पारिवारिक आय की वर्तमान सीमा ₹8 लाख प्रति वर्ष है, लेकिन इसमें खेती की आय और सैलरी को लेकर अक्सर कानूनी विवाद रहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस ताज़ा फैसले (मार्च 2026) और वर्तमान नियमों के आधार पर 'क्रीमी लेयर' की विस्तृत जानकारी यहाँ दी गई है:
OBC 'क्रीमी लेयर' निर्धारण: नए नियम और स्पष्टीकरण
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (11 मार्च 2026 को) दिए गए अपने फैसले में 1993 के मूल नियमों (Office Memorandum) की प्रधानता को बहाल किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 'क्रीमी लेयर' तय करने के लिए सिर्फ पैसा (Salary) नहीं, बल्कि पद और सामाजिक प्रतिष्ठा (Status) मुख्य आधार होनी चाहिए।
1. इनकम लिमिट (Income Criteria)
 * वर्तमान सीमा: ₹8 लाख प्रति वर्ष।
 * नियम: यदि किसी परिवार की वार्षिक आय लगातार 3 वर्षों तक ₹8 लाख से अधिक रहती है, तो वे 'क्रीमी लेयर' में आते हैं।
 * क्या नहीं गिना जाता: ध्यान दें कि इस ₹8 लाख की गणना में माता-पिता की सैलरी (Salary) और खेती से होने वाली आय (Agricultural Income) को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह आय केवल 'अन्य स्रोतों' (जैसे- व्यापार, किराया, निवेश) से होनी चाहिए।
2. 'स्टेटस' का महत्व (Status-Based Exclusion)
कोर्ट के अनुसार, यदि माता-पिता के पद उच्च हैं, तो वे आय चाहे जो भी हो, 'क्रीमी लेयर' में माने जाएंगे:
 * संवैधानिक पद: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के जज, UPSC सदस्य आदि के बच्चे।
 * सरकारी सेवा: * यदि माता-पिता Group A / Class I अधिकारी हैं।
   * यदि माता-पिता दोनों Group B / Class II अधिकारी हैं।
   * यदि पिता Group B अधिकारी हैं और 40 वर्ष की आयु से पहले Group A में प्रमोट हो गए हैं।
 * सशस्त्र बल: कर्नल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के बच्चे।
3. PSU और प्राइवेट सेक्टर के लिए बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एक बड़ी विसंगति को दूर किया है:
 * पहले कई बार PSU (जैसे- बैंक, महारत्न कंपनियां) और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की पूरी सैलरी को ही आधार मानकर उन्हें रिजर्वेशन से बाहर कर दिया जाता था।
 * नया फैसला: कोर्ट ने कहा कि PSU/प्राइवेट कर्मचारियों के पदों की तुलना सरकारी पदों (Equivalence) से की जानी चाहिए। केवल उनकी सैलरी ज्यादा होने के कारण उन्हें 'क्रीमी लेयर' में नहीं डाला जा सकता, अगर उनका पद सरकारी Group A या B के समकक्ष नहीं है।
4. खेती की जमीन (Landholding Criteria)
 * आय चाहे कितनी भी हो, यदि परिवार के पास राज्य द्वारा निर्धारित सीमा (Ceiling Limit) के 85% से अधिक सिंचित भूमि है, तो वे 'क्रीमी लेयर' में माने जाएंगे।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो प्राइवेट जॉब या PSU में हैं। अब प्रशासन केवल 'सैलरी स्लिप' देखकर किसी को आरक्षण देने से मना नहीं कर सकता; उन्हें यह देखना होगा कि वह व्यक्ति सामाजिक और प्रशासनिक रूप से कितना सशक्त है।